पंचायती राज विभाग ने 64 नई पंचायतों के गठन का आदेश दिए हैं; अब जिला प्रशासन वार्ड परिसीमन कर boundaries तय करेगा।
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केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश के कुछ नेशनल हाईवे खंडों का रखरखाव राज्य सरकार और पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया है।
हिमाचल कैबिनेट ने पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर को मंजूरी दी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के नियमों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला नगर निगम के मेयर के कार्यकाल को बढ़ाने से जुड़े संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से नगर निगम में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने का रास्ता साफ हो गया है।
हाल ही में जारी राष्ट्रीय रैंकिंग रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन मजबूत बताया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के कई मानकों पर राज्य ने बेहतर स्थान हासिल किया है, हालांकि रोजगार और औद्योगिक निवेश में और सुधार की आवश्यकता जताई गई है।