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हिमाचल हाईकोर्ट ने पंचायत पुनर्गठन और विलय मामले में राज्य चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए हैं।

हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी कैबिनेट रैंक पद समाप्त कर दिए हैं। कई सलाहकारों और बोर्ड चेयरमैन से सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस ली गईं।