शिमला, 13 मार्च — केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कुछ नेशनल हाईवे खंडों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब इन सड़कों की देखभाल हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) करेगा।
अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला सड़क रखरखाव कार्य को तेज और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे राज्य स्तर पर मरम्मत और रखरखाव के फैसले जल्दी लिए जा सकेंगे।
पीडब्ल्यूडी को मिली जिम्मेदारी
नई व्यवस्था के तहत चयनित नेशनल हाईवे खंडों की नियमित मरम्मत, रखरखाव और अन्य कार्य अब राज्य का पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। पहले इन सड़कों की देखरेख केंद्र की एजेंसियों या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के माध्यम से की जाती थी।
अधिकारियों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें अक्सर मौसम के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई जरूरी होती है।
एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय की अधिसूचना के बाद राज्य सरकार को इन हाईवे खंडों की देखभाल के लिए अधिकृत किया गया है।
पहाड़ी इलाकों में सड़क रखरखाव चुनौती
हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे का रखरखाव कई बार चुनौतीपूर्ण होता है। भूस्खलन, बर्फबारी और भारी बारिश के कारण सड़कों को अक्सर नुकसान पहुंचता है।
ऐसे में स्थानीय विभाग के पास संसाधन और मशीनरी उपलब्ध होने के कारण मरम्मत कार्य तेजी से किया जा सकता है।
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सड़क प्रबंधन की नीति का हिस्सा
विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ नेशनल हाईवे खंडों को राज्य सरकार के जिम्मे देना केंद्र की व्यापक नीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य सड़क नेटवर्क की बेहतर निगरानी और रखरखाव सुनिश्चित करना है।
हालांकि ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा ही रहेंगी, लेकिन उनके संचालन और रखरखाव का कार्य राज्य सरकार करेगी।
कनेक्टिविटी पर असर
बेहतर रखरखाव से पहाड़ी जिलों में सड़क संपर्क और अधिक सुगम होने की उम्मीद है। इससे पर्यटन, स्थानीय व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
राज्य सरकार जल्द ही पीडब्ल्यूडी को इस अधिसूचना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।
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