वाशिंगटन/ब्रूसेल्स – ग्रीनलैंड (Greenland) पर कब्जा जमाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षा ने अटलांटिक के दोनों किनारों पर तनाव पैदा कर दिया है। ट्रंप द्वारा यूरोपीय सहयोगियों पर नए टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की धमकी को यूरोपीय नेताओं ने “पूरी तरह से गलत” और “अस्वीकार्य” करार दिया है।
क्या है ट्रंप का अल्टीमेटम? शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने घोषणा की कि 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंपने पर कोई समझौता नहीं हुआ, तो जून में यह टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि यह मुद्दा “ग्रह की सुरक्षा और अस्तित्व” से जुड़ा है।
यूरोप का पलटवार: ‘हम ब्लैकमेल नहीं होंगे’ ट्रंप की इस घोषणा पर यूरोप में तीखी प्रतिक्रिया हुई है:
- ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने कहा, “नाटो सहयोगियों की सामूहिक सुरक्षा के लिए काम करने पर उन पर टैरिफ लगाना पूरी तरह गलत है।”
- फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे “अस्वीकार्य” बताते हुए कहा कि वे किसी भी तरह की धमकी से नहीं डरेंगे।
- स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्शन ने दो टूक कहा, “हम खुद को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे।”
यूरोपीय संघ की आपात बैठक स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यूरोपीय संघ (EU) ने रविवार शाम 5 बजे ब्रूसेल्स में एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें सभी 27 देशों के राजदूत शामिल होंगे। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलाश ने चेतावनी दी है कि सहयोगियों के बीच इस फूट का फायदा चीन और रूस उठाएंगे।
ग्रीनलैंड में विरोध प्रदर्शन इस बीच, शनिवार को ग्रीनलैंड की राजधानी नूक (Nuuk) और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में “ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है” (Greenland is not for sale) और “हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड” लिखे पोस्टर थे। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-フレडरिक नील्सन ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
ट्रंप का मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र में मिसाइल हमलों की चेतावनी और निगरानी के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहले भी कहा था कि वे इसे “आसान तरीके से” या “कठिन तरीके से” हासिल करके रहेंगे।
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