यूरोप पहुंचने की चाह में भूमध्य सागर पार करने वाले प्रवासियों के साथ एक और दर्दनाक हादसा हुआ है। सप्ताहांत में लीबिया और ग्रीस के तटों पर कम से कम आठ शरणार्थियों के शव बरामद किए गए हैं, जो इस खतरनाक समुद्री मार्ग के जोखिमों को एक बार फिर उजागर करते हैं।
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर आतंकी साये में है। खुफिया एजेंसियों ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक बड़े आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। इनपुट्स के मुताबिक, पाकिस्तान स्थित यह आतंकी संगठन इस्लामाबाद में हुए एक मस्जिद ब्लास्ट का बदला लेने के लिए चांदनी चौक के एक मंदिर को निशाना बना सकता है।
हिमाचल प्रदेश में लटके हुए पंचायत चुनावों का रास्ता अब साफ़ हो गया है। सरकार ने वार्डबंदी (Delimitation) का शेड्यूल जारी कर दिया है। 31 मार्च तक आरक्षण रोस्टर फाइनल कर दिया जाएगा, जिसके बाद मई में चुनाव होने की पूरी उम्मीद है।
बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में रविवार देर रात सनसनी फैल गई जब तीन बदमाशों ने एक स्पा मैनेजर का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने कार से स्कूटी को टक्कर मारी और मैनेजर को घसीटकर ले गए। हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी से तीनों आरोपी कुछ ही घंटों में सलाखों के पीछे पहुंच गए।
अमेरिका और कांगो के बीच खनिज (minerals) को लेकर हुए समझौतों को ‘ऐतिहासिक’ बताया जा रहा है, लेकिन जमीन हकीकत कुछ और है। कांगो के स्थानीय लोग और एक्टिविस्ट्स को डर है कि चीन को टक्कर देने की अमेरिकी होड़ में, एक बार फिर उनके संसाधनों की लूट होगी और आम जनता को सिर्फ धूल और गरीबी मिलेगी।
दशकों पुरानी ‘मनरेगा’ अब इतिहास बन चुकी है। मोदी सरकार ने इसे निरस्त कर ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी VB-G RAM G लागू कर दिया है। जहां सरकार इसे भ्रष्टाचार खत्म करने और रोजगार बढ़ाने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे ‘राम जी’ के नाम पर राजनीति और मनरेगा की मूल आत्मा पर प्रहार बता रहा है। पढ़िए इस बड़े बदलाव का विस्तृत विश्लेषण।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र में ₹76.41 करोड़ की 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें पुल, स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल योजनाएं शामिल हैं, जो क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगी।
हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर सियासत गरमा गई है। कैबिनेट के सहयोगी मंत्री दो गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं। 19 जनवरी की कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत बढ़ाने, नई सरकारी भर्तियां शुरू करने, शिक्षा और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने समेत कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में सामाजिक सुरक्षा, इलेक्ट्रिक टैक्सी और छोटे दुकानदारों के कल्याण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव में देरी के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग को नोटिस भेजा है। पांवटा साहिब में लिव-इन में रह रही 50 वर्षीय महिला की हत्या का खुलासा हुआ है। किन्नौर और कुल्लू सहित विभिन्न ज़िलों में सड़क, स्वागत द्वार, पार्किंग व सीवरेज जैसी विकास योजनाएँ जनता को समर्पित की गईं। यूरनाथ पंचायत में फाइव-जी (गोज़ी, गप्पा, गाँव, गुड गवर्नेंस) उत्सव का शुभारंभ हुआ और मंत्री विक्रमादित्य सिंह का चंबा दौरा विकास की दिशा में अहम रहेगा।