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हिमाचल सरकार ने ₹40,461 करोड़ की अनुपूरक मांगें पेश कीं, जिसमें वेतन, पेंशन, कर्ज और विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में घोषणा की कि हिमाचल के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में छह महीने के भीतर डॉक्टर तैनात किए जाएंगे।