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हिमाचल सरकार ने ₹40,461 करोड़ की अनुपूरक मांगें पेश कीं, जिसमें वेतन, पेंशन, कर्ज और विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं।