रविवार, मार्च 8, 2026

भारत

एयर इंडिया और अकासा एयर ने पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होने के बाद जेद्दा के लिए अपनी नियमित उड़ान सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। इससे भारत और सऊदी अरब के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल पोंगाला पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े महिला धार्मिक जमावड़ों में गिने जाने वाले इस आयोजन में लाखों महिलाओं ने देवी को पोंगाला अर्पित किया।

बेंगलुरु में एक युवक की कथित रूप से चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक की लिव-इन पार्टनर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त के बीच विवाद और गहरा गया है। सीएम मान ने अपनी पेशी का सीधा प्रसारण करने की मांग की है, जिस पर धार्मिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई है।

भारत में 10 मिनट के अंदर सामान पहुँचाने का दौर अब खत्म होने जा रहा है। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट (Blinkit), जोमैटो (Zomato) और जेप्टो (Zepto) जैसी कंपनियों ने 10 मिनट की डेडलाइन को खत्म करने का फैसला किया है। अब ग्राहकों को उनके सामान की डिलीवरी सड़क की स्थिति और ट्रैफिक के आधार पर मिलेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर तत्काल प्रभाव से 25% टैरिफ (Tariff) लगाने का आदेश दिया है। भारत के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात पर कुल टैक्स 75% तक पहुंच सकता है, जिससे बासमती चावल, चाय और दवाओं का कारोबार पूरी तरह ठप होने की कगार पर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें आज भी देश में सक्रिय हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी शक्तियों को परास्त करना अनिवार्य है।

पंजाब की सियासत से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ आम आदमी पार्टी (AAP) ने लोंगोवाल नगर काउंसिल की प्रधान परमिंदर कौर बराड़ को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है।

साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत सरकार एक नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत स्मार्टफोन कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर का ‘सोर्स कोड’ सरकार के साथ साझा करना पड़ सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फोन में कोई छिपा हुआ स्पाइवेयर या डेटा चोरी करने वाला ‘चोर रास्ता’ (Backdoor) तो नहीं है।