सोमवार, अप्रैल 13, 2026

शिमला

एचपीयू शिमला जल्द ही लंबे समय से खाली पड़े गैर-शिक्षक पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगा।

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शिमला फैमिली कोर्ट ने ठियोग के दो अलग-अलग मामलों में 75-75 वर्षीय महिलाओं को उम्र में छोटे पतियों से आपसी सहमति के आधार पर तलाक दे दिया।

हिमाचल हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि महिला कर्मचारी तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 180 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार है।

हिमाचल प्रदेश में ₹400 करोड़ की लागत से छह नए दूध संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे दुग्ध उत्पादकों और डेयरी क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला नगर निगम के मेयर के कार्यकाल को बढ़ाने से जुड़े संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से नगर निगम में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने का रास्ता साफ हो गया है।

हिमाचल में बिजली दरों पर जनसुनवाई पूरी हो गई है। राज्य विद्युत बोर्ड ने प्रति यूनिट 10 पैसे बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है, जिस पर आयोग जल्द अंतिम निर्णय लेगा।

केसीसी बैंक के ओटीएस मामले में 24 करोड़ रुपये की कथित छूट को लेकर ईडी ने जांच तेज कर दी है। बैंक अधिकारियों और निर्णय प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है।