शिमला, 11 मार्च — हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत स्टाफ नर्सों को उच्च शिक्षा के दौरान भी पूरा वेतन मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य नर्सिंग स्टाफ को उच्च प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए चिकित्सा कर्मियों की क्षमता बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि नर्सें बिना आर्थिक चिंता के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि नर्सें अस्पतालों की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनके प्रशिक्षण में सुधार से मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की पहल
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह सुविधा उन नर्सों को दी जाएगी जिन्हें विभागीय अनुमति के बाद उच्च शिक्षा या विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसमें पोस्टग्रेजुएट नर्सिंग पाठ्यक्रम और अन्य विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से अधिक नर्सें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे आएंगी। इससे सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षित और विशेषज्ञ नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं, आईसीयू और अन्य जटिल उपचार सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
पहले आर्थिक चुनौतियां थीं
अब तक कई नर्सों को उच्च शिक्षा के लिए अवकाश लेने पर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नियमित वेतन न मिलने के कारण कई लोग आगे की पढ़ाई से पीछे हट जाते थे।
नई नीति के तहत पढ़ाई के दौरान भी उनका वेतन जारी रहेगा, जिससे वे अपने पेशेवर कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा
हिमाचल प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। बड़े अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की स्थापना और नई स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नर्सिंग स्टाफ के प्रशिक्षण में निवेश से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में दीर्घकालिक सुधार संभव है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस निर्णय को लागू करने के लिए जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
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