साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत सरकार एक नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत स्मार्टफोन कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर का ‘सोर्स कोड’ सरकार के साथ साझा करना पड़ सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फोन में कोई छिपा हुआ स्पाइवेयर या डेटा चोरी करने वाला ‘चोर रास्ता’ (Backdoor) तो नहीं है।