Saturday, February 21

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने और शिक्षकों का अलग कैडर बनाने के फैसले ने सी एंड वी (C&V) शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग की ओर से कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण शिक्षक अपने जिला कैडर, तबादलों और भविष्य की पदोन्नति को लेकर असमंजस में हैं।

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर आतंकी साये में है। खुफिया एजेंसियों ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक बड़े आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। इनपुट्स के मुताबिक, पाकिस्तान स्थित यह आतंकी संगठन इस्लामाबाद में हुए एक मस्जिद ब्लास्ट का बदला लेने के लिए चांदनी चौक के एक मंदिर को निशाना बना सकता है।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ‘रोबो-डॉग’ (Robodog) विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रोफेसर नेहा सिंह द्वारा लिंक्डइन पर ‘ओपन टू वर्क’ (Open to Work) स्टेटस लगाने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अब यूनिवर्सिटी ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है।

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा कि उनकी सेहत और उम्र को देखते हुए क्या सरकार उनकी हिरासत खत्म करने पर विचार कर सकती है?

महाराष्ट्र की राजनीति से दुखद खबर। डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई है। बारामती में उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख।

1 फरवरी को जब वित्त मंत्री संसद में खड़ी होंगी, तो वह सिर्फ बजट नहीं पढ़ेंगी, बल्कि एक नया इतिहास लिखेंगी। लगातार 9वीं बार देश का बही-खाता पेश कर निर्मला सीतारमण एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं, जो शायद दशकों तक न टूटे।

भारत और यूरोपीय संघ ने इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी के साथ साझा मंच से EU चीफ ने कहा—”हमने कर दिखाया।” इस समझौते से भारत में रोजगार और व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे।

हिमाचल में 27 जनवरी को बैंकों में हड़ताल रहेगी, वहीं मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है। पंडोह डैम से पानी छोड़े जाने के चलते ब्यास नदी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जानिए आज की बड़ी खबरें विस्तार से।

दशकों पुरानी ‘मनरेगा’ अब इतिहास बन चुकी है। मोदी सरकार ने इसे निरस्त कर ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी VB-G RAM G लागू कर दिया है। जहां सरकार इसे भ्रष्टाचार खत्म करने और रोजगार बढ़ाने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे ‘राम जी’ के नाम पर राजनीति और मनरेगा की मूल आत्मा पर प्रहार बता रहा है। पढ़िए इस बड़े बदलाव का विस्तृत विश्लेषण।